क्राउन रूल (1858-1947) | Indian Polity Notes in Hindi

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (Part 2): क्राउन रूल (1858-1947)

Indian Polity Notes in Hindi

1857 की महान क्रांति के बाद, ब्रिटिश संसद ने भारत का शासन कंपनी के हाथों से लेकर सीधे ब्रिटिश ताज (British Crown) के अधीन कर दिया। इस काल को 'क्राउन रूल' (1858-1947) कहा जाता है।

UPSC, SSC और State PCS परीक्षाओं में अधिनियमों (Acts) से सबसे ज्यादा प्रश्न इसी कालखंड से पूछे जाते हैं। आइए, इन्हें विस्तार से समझते हैं।

1. भारत सरकार अधिनियम, 1858 (Government of India Act, 1858)

इस अधिनियम को "भारत के सुशासन के लिए अधिनियम" भी कहा जाता है।

शक्ति हस्तांतरण: भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया (ब्रिटिश क्राउन) के अधीन चला गया।
पदनाम परिवर्तन: 'भारत के गवर्नर-जनरल' का पदनाम बदलकर 'भारत का वायसराय' (Viceroy) कर दिया गया।
- प्रथम वायसराय: लॉर्ड कैनिंग (Lord Canning)।
द्वैध शासन समाप्त: 'नियंत्रण बोर्ड' और 'निदेशक कोर्ट' को समाप्त कर दिया गया।
नया पद: "भारत का राज्य सचिव" (Secretary of State) नामक नया पद बनाया गया। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक 'भारत परिषद' बनाई गई।

2. भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 (Indian Councils Act, 1909)

इसे 'मोर्ले-मिंटो सुधार' के नाम से भी जाना जाता है।

सांप्रदायिक निर्वाचन: मुसलमानों के लिए 'पृथक निर्वाचन क्षेत्र' की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मिंटो को "सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक" कहा जाता है।
कार्यकारी परिषद में भारतीय: पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसी भारतीय को शामिल किया गया।
- सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा (विधि सदस्य के रूप में) पहले भारतीय सदस्य बने।

3. भारत सरकार अधिनियम, 1919 (Government of India Act, 1919)

इसे 'मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार' भी कहा जाता है।

द्वैध शासन (Diarchy): प्रांतों में 'द्वैध शासन' प्रणाली शुरू की गई।
विस्तारित निर्वाचन: अब सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियन और यूरोपियों के लिए भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई।
लोक सेवा आयोग: सिविल सेवकों की भर्ती के लिए 1926 में 'केंद्रीय लोक सेवा आयोग' का गठन किया गया।
महिलाओं को अधिकार: पहली बार भारतीय महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया।

4. भारत सरकार अधिनियम, 1935 (Government of India Act, 1935)

यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है।

अखिल भारतीय संघ: एक संघ बनाने का प्रस्ताव रखा गया (जो कभी अस्तित्व में नहीं आया)।
प्रान्तीय स्वायत्तता: प्रांतों में 'द्वैध शासन' समाप्त कर उन्हें स्वायत्तता दी गई।
केंद्र में द्वैध शासन: अब द्वैध शासन प्रणाली को केंद्र (Centre) में लागू किया गया।
RBI की स्थापना: 1935 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की स्थापना की गई।
न्यायालय: 1937 में एक संघीय न्यायालय (Federal Court) की स्थापना हुई।
बर्मा अलग: इस एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया।

5. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947 (Indian Independence Act, 1947)

माउंटबेटन योजना: 3 जून 1947 की योजना को स्वीकार कर भारत विभाजन तय हुआ।
स्वतंत्रता: 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र बना।
गवर्नर जनरल: लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने।
संसद: संविधान सभा को ही स्वतंत्र भारत की संसद का दर्जा दिया गया।

💡 Exam Booster (महत्वपूर्ण तथ्य)

द्वैध शासन (Diarchy): 1919 में प्रांतों में लगा, 1935 में केंद्र में लगा।
सांप्रदायिक निर्वाचन: 1909 में शुरू हुआ (मुस्लिम), 1919 और 1935 में इसका विस्तार हुआ।
RBI और UPSC: UPSC 1926 में बना, RBI 1935 में बना।